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Author name: hobolegal

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Received Income Tax Message ?

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Received Income Tax Message With Last Date 31 December for ITR – What Should You Do? Many taxpayers in India receive SMS or email messages from the Income Tax Department reminding them to file their Income Tax Return (ITR) before 31 December. Such messages can be confusing and stressful, especially if you are unsure whether you are required to file or if you have already filed earlier. This blog explains why you received the message, what it means, and the exact steps you should take. Why Did You Receive an Income Tax Message? You may receive an ITR reminder from the Income Tax Department due to one or more of the following reasons: Your PAN shows taxable income as per AIS/TIS data High-value transactions (bank deposits, property, shares, crypto, mutual funds, etc.) are linked to your PAN TDS has been deducted but ITR not filed You filed ITR in previous years but not for the current assessment year Your employer/bank reported income to the department The message is usually a compliance reminder, not a notice or penalty. What Does “Last Date 31 December” Mean? 31 December is generally the last date to file a Belated Return or Revised Return for a particular Assessment Year (AY), subject to the law applicable for that year. Original ITR: Normally due on 31 July (or extended date) Belated ITR: Allowed up to 31 December Revised ITR: Can also be filed up to 31 December If you miss this date, filing ITR may not be allowed except in limited cases. Step-by-Step: What You Should Do Now 1. Do Not Panic Receiving an SMS/email does not automatically mean you are in trouble. It is a reminder to complete compliance. 2. Check Whether You Have Already Filed ITR Visit the Income Tax e-filing portal Login using PAN Go to View Filed Returns If already filed, verify whether it is successfully verified (E-Verified). 3. Check AIS and TIS (Very Important) Even if you think you have no taxable income: Download AIS (Annual Information Statement) Download TIS (Taxpayer Information Summary) Check for: Bank interest Cash deposits Share/crypto transactions Salary or freelance income Mismatch is a common reason for messages. 4. Decide Which ITR to File Depending on your situation: ITR-1: Salary / pension / interest income ITR-3: Business, crypto, trading income ITR-4: Presumptive income Choose carefully to avoid future notices. 5. File ITR Before 31 December If you have not filed yet: File a Belated Return immediately Pay applicable late fee: ₹1,000 (income up to ₹5 lakh) ₹5,000 (income above ₹5 lakh) Late filing may also attract interest under sections 234A/B/C. 6. If You Are Not Required to File ITR If your income is below the basic exemption limit: Still check AIS/TIS Consider filing a Nil Return to avoid future notices This is especially useful if high-value transactions are reported. What Happens If You Ignore the Message? Ignoring the reminder may lead to: Non-filing compliance notice Penalty and interest Difficulty in loans, visas, or credit cards Scrutiny or reassessment in future years It is always safer to file or clarify. Is This Message a Legal Notice? ❌ No – An SMS/email reminder is not a legal notice A legal notice is issued under specific sections and is available in your e-filing portal under e-Proceedings / Notices. Common Mistakes to Avoid Filing wrong ITR form Not matching income with AIS/TIS Forgetting to e-verify ITR Ignoring crypto, P2P, or trading income Waiting till the last day When Should You Take Professional Help? You should consult a tax professional if: Your account is already under scrutiny You have crypto / P2P / foreign income You received earlier notices There is a mismatch in AIS Your bank account was frozen earlier due to tax or cyber issues If you received an income tax message with last date 31 December, treat it seriously but calmly. Check your filing status, review AIS/TIS, and file the correct ITR before the deadline. Timely action can save you from penalties, notices, and unnecessary stress. Filing even a Nil or Belated Return is always better than not filing at all. Disclaimer: This blog is for informational purposes only and does not constitute legal or tax advice. Each case may vary based on facts and applicable law.

Income Tax Massage

Received an Income Tax Message About a “Significant Mismatch”?

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Many taxpayers in India receive SMS or email messages from the Income Tax Department stating: “We have identified a significant mismatch between the information filed in your Income Tax Return (ITR) and the records available with the department.” Such a message can be worrying, especially for salaried individuals, freelancers, or business owners. However, this does not always mean you have done something wrong or committed tax fraud. In most cases, it indicates a difference between the income or tax details you reported and the data available with the Income Tax Department. This blog explains what this message means, common reasons for mismatch, and the correct steps to respond. What Does This Income Tax Message Mean? This message means that the Income Tax Department’s system has detected a difference between: Income or tax details declared in your ITRand Information received by the department from third-party sources These third-party sources include: Banks Employers Mutual fund houses Stock exchanges Property registrars GST records The department cross-verifies your ITR with these records using your PAN. Common Reasons for “Significant Mismatch” in ITR 1. Income Not Fully Reported Interest from savings or fixed deposits not declared Freelance or consultancy income missed Side income not shown 2. Mismatch with Form 26AS or AIS TDS shown in Form 26AS but income not declared AIS (Annual Information Statement) showing transactions not reflected in ITR 3. Salary Mismatch Employer revised Form 16 after you filed ITR Incorrect salary figures entered 4. High-Value Transactions Large cash deposits or withdrawals Purchase or sale of property High-value mutual fund or share transactions 5. Capital Gains Not Reported Properly Sale of shares or mutual funds without declaring capital gains Incorrect calculation of gains 6. GST and Business Income Differences Turnover reported in GST returns not matching ITR Incorrect profit declaration Does This Message Mean You Will Be Penalized? No, not immediately.This message is usually an intimation or alert, not a penalty or prosecution notice. However, ignoring the message can lead to: Scrutiny assessment Demand notice Penalty and interest Reassessment under Income Tax Act What Should You Do After Receiving This Message? Step 1: Do Not Panic Receiving this message does not mean you are guilty. It is often a data mismatch. Step 2: Check AIS and Form 26AS Log in to the Income Tax portal Download and review: AIS (Annual Information Statement) Form 26AS Compare these with your filed ITR. Step 3: Identify the Mismatch Look for: Missing income Incorrect figures Unreported transactions Step 4: File a Revised or Updated Return (If Needed) If you find an error, file: Revised Return (within time limit), or Updated Return (ITR-U) under Section 139(8A) Step 5: Respond to Any Notice If you receive a formal notice under sections like: 139(9) 142(1) 148 Respond within the deadline with correct details and documents. What Happens If You Ignore the Message? Ignoring such communication may result in: Best judgment assessment Tax demand with interest Penalty for under-reporting Possible reassessment proceedings Can You Be Penalized for a Genuine Mistake? If the mismatch is due to a genuine error and you correct it voluntarily: Penalties are usually avoided Interest may apply in some cases Voluntary compliance is always viewed positively by the department. When Should You Consult a Tax Professional? You should consult a CA or tax expert if: The mismatch amount is high You don’t understand AIS data You receive a scrutiny or reassessment notice Business or capital gains are involved आजकल कई टैक्सपेयर्स को Income Tax Department की ओर से SMS या ई-मेल मिलता है, जिसमें लिखा होता है: “We have identified a significant mismatch between the information filed in your ITR and the records available with the department.” यह मैसेज देखकर अक्सर लोग घबरा जाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपने कोई अपराध किया है। ज़्यादातर मामलों में यह सिर्फ़ आपके ITR में दी गई जानकारी और विभाग के पास मौजूद रिकॉर्ड के बीच अंतर को दर्शाता है। इस ब्लॉग में हम सरल हिंदी में समझेंगे कि यह मैसेज क्यों आता है, इसके पीछे कारण क्या होते हैं और आपको आगे क्या करना चाहिए। इस Income Tax मैसेज का क्या मतलब है? इस मैसेज का अर्थ है कि: आपने जो जानकारी अपनी Income Tax Return (ITR) में दी हैऔर Income Tax Department के पास जो जानकारी बैंकों, नियोक्ताओं और अन्य संस्थानों से आई है उन दोनों में अंतर (Mismatch) पाया गया है। Income Tax Department आपके PAN के ज़रिए अलग-अलग स्रोतों से डेटा मिलाकर आपकी ITR से तुलना करता है। Income Tax Department के पास जानकारी कहाँ से आती है? बैंक (FD, सेविंग अकाउंट ब्याज) नियोक्ता (Form 16) शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार GST रिकॉर्ड अन्य वित्तीय संस्थान “Significant Mismatch” आने के सामान्य कारण 1. पूरी आय घोषित न करना सेविंग अकाउंट या FD का ब्याज नहीं दिखाना फ्रीलांस या साइड इनकम छूट जाना 2. Form 26AS या AIS से मेल न खाना TDS कटा हुआ दिख रहा है लेकिन आय नहीं दिखाई AIS में बड़े ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं 3. सैलरी में अंतर नियोक्ता ने Form 16 अपडेट कर दिया ITR में गलत सैलरी एंट्री 4. हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन ज़्यादा कैश जमा या निकासी प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना बड़े शेयर या म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन 5. कैपिटल गेन सही से न दिखाना शेयर/म्यूचुअल फंड बेचने पर गेन न दिखाना गलत कैलकुलेशन 6. बिज़नेस या GST से जुड़ा अंतर GST टर्नओवर और ITR टर्नओवर में फर्क गलत मुनाफ़ा दिखाना क्या इसका मतलब जुर्माना लगेगा? नहीं, तुरंत नहीं।यह मैसेज आमतौर पर चेतावनी (Alert) होता है, न कि पेनल्टी या केस। लेकिन अगर इसे नजरअंदाज किया गया तो: स्क्रूटनी शुरू हो सकती है टैक्स डिमांड आ सकती है ब्याज और पेनल्टी लग सकती है री-असेसमेंट हो सकता है ऐसा मैसेज आने पर क्या करें? Step 1: घबराएँ नहीं यह एक सूचना है, सज़ा नहीं। Step 2: AIS और Form 26AS चेक करें Income Tax Portal पर लॉगिन करें और: AIS (Annual Information Statement) Form 26AS डाउनलोड करके अपनी ITR से मिलाएँ। Step 3: अंतर पहचानें देखें कि: कौन-सी आय छूटी है कौन-सा आंकड़ा गलत है

New Employee Rights Law in India

New Employee Rights Law in India

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In India, many employees face common workplace issues such as receiving calls from their boss after office hours or not getting their salary on time. Due to lack of awareness, employees often believe these practices are “normal” or unavoidable. However, Indian labour laws clearly protect employees’ rights related to working hours, mental well-being, and timely payment of wages. This blog explains what the law says, what is legal or illegal, and what an employee can do in such situations. Can a Boss Call or Message After Office Hours in India? Is There a “Right to Disconnect” Law in India? India does not yet have a specific law titled “Right to Disconnect” like some foreign countries. However, Indian labour laws indirectly protect employees from being forced to work beyond official working hours. Laws That Protect Employees from After-Hours Work Pressure 1. Shops and Establishments Act (State-wise) Defines daily and weekly working hours Provides rules for overtime Forcing work beyond working hours without overtime pay can be illegal 2. Industrial Disputes Act, 1947 Protects employees from unfair labour practices Mental harassment and forced overtime can be challenged 3. Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 Focuses on employee well-being Excessive workload affecting mental health goes against the spirit of the law When Is Calling After Office Hours Considered Wrong? A boss’s call or message may be considered unlawful or harassment if: Calls are made regularly after working hours Employees are pressured to work on weekly offs or holidays Threats are given for not answering calls No overtime payment is provided Calls cause mental stress or harassment Continuous after-hours calls may amount to mental harassment at the workplace. What Can an Employee Do? Check company HR policy and appointment letter Maintain records of calls, messages, and emails Politely communicate working hours in writing Escalate the issue to HR or management File a complaint with the Labour Department if needed Salary Not Paid on Time – What Does Indian Law Say? Timely Payment of Salary Is a Legal Right Salary is not a favour—it is a legal entitlement. Delayed or unpaid wages are a violation of Indian labour laws. Laws Governing Timely Salary Payment 1. Payment of Wages Act, 1936 Salary must be paid: By the 7th day (if fewer than 1,000 employees) By the 10th day (if more than 1,000 employees) Illegal deductions are not allowed 2. Code on Wages, 2019 Ensures timely payment of wages Mandates minimum wages Prohibits unauthorized salary deductions 3. Industrial Disputes Act, 1947 Non-payment of salary is treated as an industrial dispute Employees can legally complain What Happens If Salary Is Not Paid on Time? Consequences for the Employer Labour Department notice Penalties and fines Order to pay pending salary with interest Legal proceedings Damage to company reputation What Should an Employee Do If Salary Is Delayed? Step-by-Step Action Plan Send a written email to HR/accounts Keep salary slips, offer letter, and attendance records File a complaint with the Labour Commissioner Use online labour grievance portals Send a legal notice if delay continues Can an Employee Resign Due to Non-Payment of Salary? Yes. If: Salary is repeatedly delayed or unpaid Written complaints are ignored Mental pressure or harassment continues Such a situation may amount to constructive termination, allowing the employee to claim legal remedies. Common Myths Employees Believe “It’s a private company, so labour laws don’t apply” – ❌ “Boss can call anytime” – ❌ “Salary delay is normal” – ❌ Indian labour laws apply to both private and public sector employees. Key Employee Rights in India (Summary) Fixed working hours Timely payment of salary Overtime payment Protection from mental harassment Right to file a labour complaint Conclusion Indian employees are legally entitled to work-life balance, dignity, and timely wages. Regular calls after office hours and delay in salary payment may be violations of labour laws. Your job is part of your life—not your entire life. Employees should be aware of their rights, maintain proper documentation, and take legal action when necessary  भारत में काम करने वाले लाखों कर्मचारी आज भी यह नहीं जानते कि उनके क्या कानूनी अधिकार (Employee Rights) हैं। कई कंपनियों में यह आम बात बन चुकी है कि: ऑफिस टाइम के बाद भी बॉस कॉल या मैसेज करता है छुट्टी के दिन काम के लिए दबाव डाला जाता है समय पर सैलरी नहीं दी जाती लेकिन अब भारत में श्रम कानून (Labour Laws) और नए वर्कप्लेस नियम कर्मचारियों को सुरक्षा देते हैं। यह ब्लॉग आपको सरल हिंदी में बताएगा कि कर्मचारी क्या सहन करना मजबूरी नहीं है और कानून क्या अधिकार देता है। क्या बॉस ऑफिस टाइम के बाद कॉल या मैसेज कर सकता है? सामान्य नियम भारत में अभी कोई एक “Right to Disconnect” नाम का अलग कानून लागू नहीं है, लेकिन: काम के घंटे तय होते हैं ऑफिस टाइम के बाद काम के लिए बाध्य करना अनुचित श्रम व्यवहार माना जा सकता है किन कानूनों से कर्मचारी को सुरक्षा मिलती है? 1. Shops and Establishments Act (राज्य-वार) हर राज्य में लागू काम के घंटे तय ओवरटाइम का प्रावधान बिना भुगतान अतिरिक्त काम अवैध 2. Industrial Disputes Act, 1947 जबरन अतिरिक्त काम मानसिक उत्पीड़न अनुचित श्रम व्यवहार पर शिकायत का अधिकार 3. Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 मानसिक स्वास्थ्य और वर्क-लाइफ बैलेंस पर ज़ोर अत्यधिक काम करवाना कानून की भावना के खिलाफ कब बॉस का कॉल करना गलत माना जाएगा? बॉस का कॉल गलत या अवैध माना जा सकता है जब: वह रोज़ ऑफिस टाइम के बाद कॉल करता है छुट्टी या साप्ताहिक अवकाश में काम के लिए दबाव डालता है कॉल न उठाने पर धमकी देता है बिना ओवरटाइम पे के काम करवाता है लगातार ऑफिस टाइम के बाद कॉल करना मेंटल हैरेसमेंट की श्रेणी में भी आ सकता है। कर्मचारी क्या कर सकता है? कंपनी की HR पॉलिसी चेक करें कॉल/मैसेज का रिकॉर्ड रखें ईमेल के माध्यम से ऑफिस टाइम स्पष्ट करें HR या मैनेजमेंट को लिखित शिकायत दें लेबर ऑफिस में शिकायत दर्ज कराएं समय पर सैलरी न मिलने पर भारतीय कानून क्या कहता है?

Why Do We Need a Warisan (Legal Heir) Certificate in India?

Why Do We Need a Warisan (Legal Heir) Certificate in India?

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In India, after the death of a person, the transfer of their property, money, or legal rights does not happen automatically. Legal proof is required to establish who the rightful heirs are. This is where a Warisan Certificate, commonly known as a Legal Heir Certificate, becomes essential. A Warisan Certificate officially identifies the surviving family members of a deceased person and enables them to claim lawful rights over the deceased’s assets and benefits. What Is a Warisan (Legal Heir) Certificate? A Warisan Certificate is a government-issued document that certifies the legal heirs of a deceased person. It is generally issued by: Tehsildar Revenue Officer Taluk Office District Administration (depending on the state) This certificate lists close family members such as: Spouse Children Parents It acts as primary legal evidence of heirship. Why Is a Warisan Certificate Needed? The Warisan Certificate is required for multiple legal, financial, and administrative purposes after a person’s death. 1. Transfer of Property and Assets One of the most important uses of a Warisan Certificate is for transfer of movable and immovable property, such as: Land House or flat Agricultural property Government authorities and property registrars require this certificate to ensure that property is transferred only to legitimate heirs. 2. Claiming Bank Accounts, FD, and Investments Banks and financial institutions ask for a Warisan Certificate to: Unfreeze bank accounts Transfer account balances Claim fixed deposits, shares, mutual funds Close accounts of the deceased Without this certificate, banks may refuse to release funds. 3. Pension and Government Benefits A Warisan Certificate is mandatory to claim: Family pension Gratuity Provident Fund (PF) Insurance benefits Government compensation or ex-gratia payments It helps the authorities confirm who is entitled to receive the benefits. 4. Employment-Related Claims In cases where the deceased was a government or private employee, the certificate is required for: Salary arrears Leave encashment Compassionate appointment Retirement dues Employers rely on this certificate to avoid disputes. 5. Mutation of Revenue Records For agricultural land or property, the Warisan Certificate is used for: Mutation in land records Updating ownership in revenue documents This is crucial for paying taxes, selling property, or taking loans. 6. Legal Proof in Absence of a Will If the deceased did not leave a will, the Warisan Certificate becomes the most important document to determine legal heirs under personal laws (Hindu, Muslim, Christian, etc.). It prevents: Fraudulent claims Illegal possession of property Family disputes 7. Settlement of Insurance Claims Insurance companies often demand a Warisan Certificate to: Identify beneficiaries Avoid multiple or false claims Ensure lawful settlement Especially important when no nominee is mentioned. 8. Court and Legal Proceedings The Warisan Certificate is frequently required in: Civil cases Succession disputes Partition suits Execution of court orders Courts treat it as supporting evidence of legal heirship. Difference Between Warisan Certificate and Succession Certificate Aspect Warisan Certificate Succession Certificate Issuing Authority Revenue Authority Civil Court Time Taken Short Longer Cost Low Higher Purpose Identify legal heirs Claim debts & securities Legal Weight Administrative Judicial Both serve different purposes and may be required together in some cases. Who Can Apply for a Warisan Certificate? Any close family member, such as: Spouse Son or daughter Parent of the deceased Documents usually required: Death certificate Identity proof Address proof Family details affidavit Consequences of Not Having a Warisan Certificate Without a Warisan Certificate: Bank accounts may remain frozen Property transfers get delayed Pension and benefits may stop Legal disputes may arise Authorities may refuse claims It can cause financial hardship and prolonged litigation for the family. Legal Importance in Modern India With increasing cases of: Property fraud Digital assets Frozen bank accounts Cyber-related financial holds The Warisan Certificate has become a critical legal safeguard to protect families after a death. A Warisan (Legal Heir) Certificate is not just a formality—it is a foundational legal document that ensures a smooth and lawful transition of rights, assets, and benefits after a person’s death. भारत में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति, बैंक बैलेंस या कानूनी अधिकार अपने आप परिवार के सदस्यों को ट्रांसफर नहीं होते। इसके लिए यह साबित करना ज़रूरी होता है कि कौन व्यक्ति मृतक का वास्तविक कानूनी वारिस है।यही भूमिका निभाता है वारिसान सर्टिफिकेट, जिसे आम भाषा में लीगल हेयर सर्टिफिकेट कहा जाता है। यह सर्टिफिकेट सरकारी रिकॉर्ड में यह प्रमाणित करता है कि मृत व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारी कौन-कौन हैं। वारिसान (Legal Heir) सर्टिफिकेट क्या होता है? वारिसान सर्टिफिकेट एक सरकारी दस्तावेज़ है, जो मृत व्यक्ति के कानूनी वारिसों की सूची प्रदान करता है।यह आमतौर पर निम्न अधिकारियों द्वारा जारी किया जाता है: तहसीलदार राजस्व अधिकारी तालुका कार्यालय जिला प्रशासन (राज्य के अनुसार) इसमें आमतौर पर ये नाम शामिल होते हैं: पति या पत्नी पुत्र / पुत्री माता-पिता यह सर्टिफिकेट वारिस होने का आधिकारिक प्रमाण होता है। वारिसान सर्टिफिकेट की आवश्यकता क्यों होती है? वारिसान सर्टिफिकेट कई कानूनी, वित्तीय और प्रशासनिक कार्यों के लिए आवश्यक होता है। 1. संपत्ति और प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के लिए मृत व्यक्ति की संपत्ति जैसे: मकान ज़मीन कृषि भूमि को वारिसों के नाम ट्रांसफर कराने के लिए यह सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है।सरकारी कार्यालय बिना इस दस्तावेज़ के म्यूटेशन नहीं करते। 2. बैंक अकाउंट, FD और निवेश क्लेम करने के लिए बैंक और वित्तीय संस्थान वारिसान सर्टिफिकेट मांगते हैं: बैंक अकाउंट अनफ्रीज़ करने के लिए खाते में जमा राशि निकालने के लिए FD, शेयर, म्यूचुअल फंड क्लेम करने के लिए इसके बिना बैंक पैसा देने से मना कर सकता है। 3. पेंशन और सरकारी लाभ प्राप्त करने के लिए निम्न लाभों के लिए यह सर्टिफिकेट आवश्यक है: फैमिली पेंशन ग्रेच्युटी प्रोविडेंट फंड (PF) इंश्योरेंस क्लेम सरकारी मुआवज़ा यह तय करता है कि लाभ सही व्यक्ति को मिले। 4. नौकरी से संबंधित बकाया क्लेम के लिए यदि मृत व्यक्ति नौकरी में था, तो: सैलरी एरियर लीव एनकैशमेंट रिटायरमेंट लाभ अनुकंपा नियुक्ति के लिए वारिसान सर्टिफिकेट मांगा जाता है। 5. भूमि रिकॉर्ड और राजस्व दस्तावेज़ों में नाम दर्ज कराने के लिए कृषि भूमि या घर के लिए: राजस्व रिकॉर्ड में नाम चढ़ाने टैक्स भुगतान लोन या बिक्री के लिए यह सर्टिफिकेट अत्यंत आवश्यक

lawyer for cheque bounce case

Cheque Bounce under Section 138 NI Act?

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Cheque Bounce Case under Section 138 of Negotiable Instruments Act (NI Act) A cheque bounce case arises when a cheque issued by a person is returned unpaid by the bank due to reasons such as insufficient funds, account closed, payment stopped, or signature mismatch. In India, cheque bounce is a criminal offence under Section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881. What Is Section 138 of the Negotiable Instruments Act? Section 138 provides legal remedy to the payee when a cheque issued towards a legally enforceable debt or liability is dishonoured by the bank. If all legal conditions are fulfilled, the drawer (issuer of cheque) can be prosecuted. Common Reasons for Cheque Bounce Insufficient funds in bank account Account closed by the drawer Payment stopped by drawer Signature mismatch Cheque validity expired Technical reasons Legal Conditions to File a Case under Section 138 For a valid cheque bounce case, the following conditions must be met: Cheque must be issued for a legally enforceable debt or liability Cheque must be presented within 3 months from the date of issue Bank must return the cheque unpaid Legal demand notice must be sent within 30 days from the date of cheque return memo Drawer must fail to make payment within 15 days of receiving the notice Procedure of Cheque Bounce Case (Step-by-Step) Step 1: Cheque Presentation The payee presents the cheque to the bank within validity period. Step 2: Dishonour Memo Bank returns the cheque with a return memo stating the reason for dishonour. Step 3: Legal Demand Notice Payee sends a written legal notice demanding payment within 15 days. Step 4: Filing of Complaint If payment is not made, a complaint is filed before the Judicial Magistrate within 30 days after expiry of notice period. Punishment under Section 138 NI Act Upon conviction, the court may award: Imprisonment up to 2 years, or Fine up to twice the cheque amount, or Both imprisonment and fine Is Cheque Bounce a Civil or Criminal Case? A cheque bounce case is primarily criminal in nature, but it also has civil consequences relating to recovery of money. Can a Cheque Bounce Case Be Settled? Yes. Cheque bounce cases are compoundable offences. Parties may settle the matter at any stage, including during trial, subject to court approval. Important Supreme Court Guidelines Section 138 cases should be disposed of speedily Summary trial is preferred Courts may encourage mediation and settlement Defences Available to the Accused No legally enforceable debt Cheque issued as security Notice not properly served Payment already made Cheque misused or stolen Practical Tips for Cheque Issuers Maintain sufficient balance Do not issue blank cheques Record all payments Respond promptly to legal notices Cheque bounce cases under Section 138 NI Act are serious legal matters with criminal implications. Both issuers and recipients of cheques must act carefully and within legal timelines to protect their rights. DISCLAIMER This content is purely for educational and informational purposes. It is not a promotion, advertisement, or solicitation. The information is for public awareness only. Cybercrime procedures and outcomes depend on the facts of each case.

Telegram Investment Fraud की शिकायत कैसे करें

Telegram Investment Fraud की शिकायत कैसे करें

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आज के समय में Telegram पर होने वाले Investment Fraud तेजी से बढ़ रहे हैं। फर्जी लोग और गैंग Telegram चैनल, ग्रुप और पर्सनल मैसेज के ज़रिए लोगों को शेयर मार्केट, क्रिप्टो, USDT, फेक ट्रेडिंग ऐप और फिक्स्ड रिटर्न स्कीम में निवेश के लिए फंसाते हैं। शुरुआत में भरोसा जीतने के लिए झूठे प्रॉफिट स्क्रीनशॉट दिखाए जाते हैं और बाद में पैसा लेकर ग्रुप बंद कर दिया जाता है या पैसे निकालने से मना कर दिया जाता है। अगर आप या आपका कोई जानने वाला Telegram Investment Scam का शिकार हुआ है, तो सही तरीके से शिकायत करना बहुत जरूरी है। Telegram Investment Fraud क्या होता है Telegram Investment Fraud तब होता है जब कोई व्यक्ति या ग्रुप Telegram के माध्यम से झूठे निवेश ऑफर देता है। ये लोग खुद को ट्रेडिंग एक्सपर्ट, SEBI रजिस्टर्ड कंपनी, क्रिप्टो एनालिस्ट या बड़े निवेशक के रूप में दिखाते हैं। पीड़ित से बैंक ट्रांसफर, UPI, क्रिप्टो वॉलेट या USDT के माध्यम से पैसे मंगवाए जाते हैं। कुछ समय बाद पैसे निकालने के लिए अतिरिक्त चार्ज, टैक्स या फीस मांगी जाती है और अंत में संपर्क पूरी तरह बंद कर दिया जाता है। Telegram पर होने वाले आम Investment Scam Telegram पर सबसे ज्यादा फर्जी स्टॉक मार्केट टिप्स और ट्रेडिंग ग्रुप बनाए जाते हैं, जिनमें नकली प्रॉफिट दिखाया जाता है। USDT और क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट स्कीम में रोज़ या हफ्ते का फिक्स्ड रिटर्न दिखाया जाता है। Signal-based trading के नाम पर सब्सक्रिप्शन फीस ली जाती है लेकिन सिग्नल फर्जी होते हैं। Recovery Scam में पहले से ठगे गए लोगों से पैसा वापस दिलाने के नाम पर फिर से ठगी की जाती है। कुछ स्कैम SEBI या नामी कंपनियों की नकली पहचान बनाकर किए जाते हैं। Telegram Investment Scam के Warning Signs गारंटीड या बिना रिस्क रिटर्न का वादा सबसे बड़ा संकेत है। जल्दी निवेश करने का दबाव बनाया जाता है। पैसे निकालने से पहले टैक्स, फीस या चार्ज मांगे जाते हैं। वीडियो कॉल या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिखाने से मना किया जाता है। जो सवाल पूछे, उसे ग्रुप से हटा दिया जाता है। अगर आप Telegram Investment Fraud का शिकार हो जाएं तो तुरंत क्या करें सबसे पहले सभी सबूत सुरक्षित रखें, जैसे चैट, स्क्रीनशॉट, ग्रुप लिंक, Telegram यूज़रनेम, पेमेंट रसीद और ट्रांजैक्शन आईडी। आगे कोई भी भुगतान न करें, चाहे कितना भी दबाव क्यों न डाला जाए। अगर हाल ही में पैसा भेजा है तो तुरंत अपने बैंक से संपर्क कर ट्रांजैक्शन फ्रीज कराने की कोशिश करें। Recovery एजेंट बनकर संपर्क करने वालों से सावधान रहें, ये अक्सर दूसरा स्कैम होते हैं। Telegram Investment Fraud की Cyber Crime Complaint कैसे करें Online Cyber Complaint दर्ज करना Investment Fraud या Financial Fraud कैटेगरी में शिकायत दर्ज करें। घटना का पूरा विवरण भरें और सभी सबूत अपलोड करें। शिकायत नंबर को सुरक्षित रखें। Cyber Crime Helpline पर सूचना देना अगर पैसे का नुकसान हुआ है तो तुरंत 1930 पर कॉल करें। जल्दी रिपोर्ट करने से फ्रॉड अकाउंट फ्रीज होने की संभावना बढ़ जाती है। Cyber Crime Police Station में लिखित शिकायत अपने नजदीकी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में जाकर लिखित शिकायत दी जा सकती है। शिकायत में पूरा घटनाक्रम, Telegram ग्रुप/यूज़र की जानकारी और पेमेंट डिटेल शामिल करें। Telegram पर Scam Report करना Telegram ऐप के अंदर उस चैनल, ग्रुप या यूज़र को रिपोर्ट करें। इससे अन्य लोग ठगी से बच सकते हैं। अगर Telegram Fraud के बाद Bank Account Freeze हो जाए कई बार जांच के दौरान पीड़ित का बैंक अकाउंट भी फ्रीज कर दिया जाता है। ऐसे में बैंक को लिखित आवेदन देकर अपना पक्ष रखें और सभी दस्तावेज जमा करें। Cyber Crime Police से NOC (No Objection Certificate) के लिए आवेदन करें कि आप आरोपी नहीं बल्कि पीड़ित हैं। NOC मिलने के बाद बैंक में जमा कराकर अकाउंट अनफ्रीज कराया जा सकता है। Telegram Investment Fraud के लिए शिकायत आवेदन का नमूना विषय: Telegram Investment Fraud के संबंध में शिकायत सेवा में,साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन,[शहर का नाम] मैं यह शिकायत Telegram के माध्यम से हुए निवेश धोखाधड़ी के संबंध में दर्ज कराना चाहता/चाहती हूं। मुझे एक Telegram ग्रुप/चैनल में जोड़कर निवेश का लालच दिया गया। पैसे ट्रांसफर करने के बाद निकासी नहीं दी गई और अतिरिक्त भुगतान की मांग की गई। सभी संबंधित सबूत संलग्न हैं। कृपया उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। नाममोबाइल नंबरपताहस्ताक्षर क्या Telegram Investment Scam में पैसा वापस मिल सकता है पैसा वापस मिलना इस बात पर निर्भर करता है कि शिकायत कितनी जल्दी दर्ज की गई और पेमेंट किस माध्यम से किया गया। बैंक या UPI ट्रांजैक्शन जल्दी रिपोर्ट होने पर फ्रीज हो सकते हैं। क्रिप्टो और USDT मामलों में जांच जटिल होती है, लेकिन सही समय पर कार्रवाई जरूरी है। Telegram Investment Fraud से कैसे बचें Telegram पर मिलने वाले निवेश ऑफर पर आंख बंद कर भरोसा न करें। अनजान ग्रुप या चैनल में निवेश न करें। प्रॉफिट स्क्रीनशॉट और टेस्टिमोनियल पर भरोसा न करें। सिर्फ Telegram के भरोसे पैसा न लगाएं। निवेश से पहले उचित सलाह लें। Telegram Investment Fraud एक गंभीर साइबर अपराध है। समय पर सही कदम उठाकर, सबूत सुरक्षित रखकर और सही तरीके से शिकायत दर्ज कराकर नुकसान को कम किया जा सकता है। जागरूकता और सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। DISCLAIMER This content is purely for educational and informational purposes. It is not a promotion, advertisement, or solicitation. The information is for public awareness only. If you are a victim of cybercrime, call 1930 or report to the National Cybercrime Portal immediately.

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