CSAM का पूरा नाम क्या है?

CSAM का मतलब है Child Sexual Abuse Material।
यह शब्द “Child Pornography” के स्थान पर अधिक उपयुक्त माना जाता है क्योंकि इसमें “पोर्नोग्राफी” जैसी सहमति आधारित अवधारणा नहीं, बल्कि बच्चों के साथ यौन शोषण का स्पष्ट अपराध शामिल होता है।

CSAM में वह कोई भी फोटो, वीडियो, ऑडियो, डिजिटल फाइल, एनीमेशन या मॉर्फ की गई (edited) सामग्री शामिल होती है जिसमें 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे को यौन गतिविधि में दिखाया गया हो या यौन रूप से प्रदर्शित किया गया हो।

भारत में CSAM पर लागू प्रमुख कानून

भारत में CSAM से संबंधित अपराधों पर मुख्य रूप से दो कानून लागू होते हैं:

Protection of Children from Sexual Offences Act (POCSO Act)
Information Technology Act (IT Act, 2000)

दोनों कानून साथ-साथ लागू हो सकते हैं।

1️⃣ POCSO Act में CSAM से संबंधित धाराएँ

POCSO Act बच्चों को यौन शोषण से सुरक्षा देने वाला विशेष कानून है। CSAM सीधे तौर पर इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध है।

🔹 धारा 13 – बच्चे को अश्लील सामग्री के लिए उपयोग करना

यदि कोई व्यक्ति:

बच्चे को फोटो/वीडियो में यौन गतिविधि में शामिल करे
बच्चे की यौन छवि बनाये
डिजिटल या प्रिंट माध्यम से प्रसारित करे

तो यह धारा 13 के अंतर्गत अपराध है।

🔹 धारा 14 – सज़ा

पहली बार अपराध: 5 वर्ष तक की सज़ा + जुर्माना
दोबारा अपराध: 7 वर्ष या अधिक + जुर्माना

🔹 धारा 15 – संग्रह (Storage) / डाउनलोड

यदि कोई व्यक्ति:

CSAM डाउनलोड करता है
मोबाइल/लैपटॉप में स्टोर करता है
शेयर करने के इरादे से रखता है

तो यह भी अपराध है।

केवल “देखना” भी यदि जानबूझकर है और रिपोर्ट नहीं किया गया है, तो कानूनी जोखिम उत्पन्न कर सकता है।

2️⃣ IT Act, 2000 में CSAM से संबंधित धाराएँ

🔹 धारा 67B – Child Pornography से संबंधित अपराध

यह धारा विशेष रूप से बच्चों की अश्लील सामग्री के लिए है।

इसमें शामिल हैं:

प्रकाशित करना
ट्रांसमिट करना
ब्राउज़ करना
डाउनलोड करना
विज्ञापन देना
बच्चों को ऑनलाइन यौन कृत्य में लुभाना

सज़ा:

पहली बार: 5 वर्ष तक की सज़ा + ₹10 लाख तक जुर्माना
दूसरी बार: 7 वर्ष तक की सज़ा + अधिक जुर्माना

क्या केवल फॉरवर्ड करना भी अपराध है?

हाँ।

WhatsApp, Telegram, Instagram या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर:

CSAM फॉरवर्ड करना
ग्रुप में शेयर करना
लिंक भेजना

सभी अपराध की श्रेणी में आते हैं।

क्या POCSO Act CSAM पर लागू होता है?

✅ हाँ, बिल्कुल लागू होता है।

यदि:

बच्चे की यौन छवि बनाई गई है
किसी बच्चे को वीडियो में दिखाया गया है
मॉर्फिंग करके अश्लील बनाया गया है

तो POCSO की धारा 13, 14, 15 लागू हो सकती है।
साथ ही IT Act की धारा 67B भी लागू होगी।

अर्थात, आरोपी पर दोनों कानूनों के तहत केस दर्ज हो सकता है।

CSAM के प्रकार

वास्तविक वीडियो/फोटो
मॉर्फ की गई तस्वीर
AI द्वारा बनाई गई नकली छवि
लाइव स्ट्रीमिंग
डार्क वेब कंटेंट

महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु

🔸 सहमति अप्रासंगिक है

यदि बच्चा “सहमति” देता भी है, तो भी कानून में वह मान्य नहीं।

🔸 आयु 18 वर्ष से कम

18 वर्ष से कम कोई भी व्यक्ति बच्चा है।

🔸 रिपोर्ट करना अनिवार्य

POCSO की धारा 19 के अनुसार:

जानकारी होने पर रिपोर्ट करना आवश्यक है।
रिपोर्ट न करने पर सज़ा हो सकती है।

जांच प्रक्रिया कैसे होती है?

FIR दर्ज
डिजिटल डिवाइस जब्त
फॉरेंसिक जांच
IP एड्रेस ट्रैकिंग
सोशल मीडिया डेटा रिकवरी

Special POCSO Court में ट्रायल होता है।

क्या “गलती से” डाउनलोड होने पर भी अपराध है?

कानून में “mens rea” (इरादा) महत्वपूर्ण है।
लेकिन यदि कोई व्यक्ति:

जानबूझकर साइट ब्राउज़ करता है
डाउनलोड करता है
डिलीट नहीं करता
रिपोर्ट नहीं करता

तो कानूनी कार्यवाही संभव है।

सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दृष्टिकोण

भारतीय न्यायालयों ने माना है:

बच्चों की गरिमा सर्वोपरि है
CSAM गंभीर अपराध है
केवल स्टोरेज भी अपराध हो सकता है

CSAM और सोशल मीडिया

आज अधिकतर मामले:

Telegram
WhatsApp
Instagram
Dark Web

से जुड़े होते हैं।

सरकार और एजेंसियां AI आधारित मॉनिटरिंग कर रही हैं।

बचाव और सावधानियाँ

✅ अज्ञात लिंक पर क्लिक न करें
✅ संदिग्ध कंटेंट तुरंत रिपोर्ट करें
✅ बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षा सिखाएं
✅ पैरेंटल कंट्रोल का उपयोग करें
✅ VPN या डार्क वेब गतिविधि से बचें

सज़ा कितनी गंभीर हो सकती है?

CSAM मामलों में:

5 से 7 वर्ष कारावास
आजीवन कारावास (गंभीर मामलों में)
भारी जुर्माना
पासपोर्ट रद्द
सरकारी नौकरी समाप्त

निष्कर्ष

CSAM एक अत्यंत गंभीर और संवेदनशील अपराध है।
भारत में:

POCSO Act
IT Act की धारा 67B

दोनों मिलकर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।

डिजिटल युग में जागरूकता और सतर्कता अत्यंत आवश्यक है।
कानून सख्त है और दंड भी कठोर।

Child Sexual Abuse Material (CSAM) refers to any content that visually depicts a minor engaged in sexual activity or displays a child’s sexual organs for sexual purposes. The term “CSAM” is legally and academically preferred over “child pornography” because children cannot legally consent to sexual activity. Such material represents abuse, exploitation, and criminal conduct.

In India, CSAM is treated as a grave criminal offence and is governed primarily by:

The Protection of Children from Sexual Offences Act (POCSO Act, 2012)
The Information Technology Act (IT Act, 2000)

Both statutes often operate together in prosecuting CSAM-related offences.

1. Legal Definition of a Child

Under the POCSO Act:

A “child” means any person below 18 years of age.

Consent of a minor is legally invalid. Even if a minor appears willing, the law treats any sexual depiction or exploitation as an offence.

2. What Constitutes CSAM?

CSAM includes:

Photographs or videos of a child engaged in sexual activity
Images focusing on a child’s sexual organs for sexual purposes
Morphed or digitally altered sexual images of minors
AI-generated sexual images resembling minors
Live-streamed sexual exploitation
Storage or distribution of such material

The offence exists whether the content is created, possessed, transmitted, or commercially circulated.

3. CSAM under the POCSO Act, 2012

The POCSO Act specifically criminalizes the use of children for pornographic purposes.

Section 13 – Use of Child for Pornographic Purposes

This section applies where a person:

Uses a child in any form of sexual depiction
Produces, directs, or participates in creation of sexual content involving a child
Distributes or facilitates such material

The offence is complete even if the material is not commercially sold.

Section 14 – Punishment for Using Child for Pornography

First conviction: Up to 5 years imprisonment and fine
Subsequent conviction: Up to 7 years imprisonment and fine

If the pornographic act also involves penetrative or aggravated sexual assault, punishment increases significantly under relevant POCSO sections.

Section 15 – Storage of Pornographic Material Involving a Child

Possession or storage of such material for commercial purposes is punishable.

Courts may examine:

Whether the material was knowingly downloaded
Whether it was stored intentionally
Whether there was intent to transmit or distribute

This provision makes mere possession legally risky if accompanied by intent or knowledge.

4. CSAM under the IT Act, 2000

The IT Act addresses the digital transmission and publication aspects.

Section 67B – Child Sexual Content in Electronic Form

Section 67B criminalizes:

Publishing child sexual material
Transmitting it electronically
Browsing knowingly
Downloading
Advertising such material
Online grooming of minors

Punishment

First conviction: Up to 5 years imprisonment and fine up to ₹10 lakh
Second conviction: Up to 7 years imprisonment and higher fine

This section applies specifically to electronic content and online activity.

5. Does POCSO Apply to CSAM?

Yes. POCSO directly applies when:

A child is used in sexual content
Sexual depiction of a minor is created
A minor is exploited for pornographic purposes

In most prosecutions, both POCSO and Section 67B of the IT Act are invoked simultaneously.

POCSO addresses the child exploitation aspect.
The IT Act addresses the digital transmission and cyber component.

6. Is Forwarding or Sharing CSAM an Offence?

Yes.

Sharing or forwarding via:

Messaging applications
Social media platforms
Email
Cloud services

constitutes transmission and attracts criminal liability.

Even administrators of groups may come under investigation if such content is circulated in groups they manage.

7. Is Viewing Without Downloading a Crime?

Under Section 67B of the IT Act, “browsing knowingly” is included as an offence.

Therefore, if a person intentionally searches for or views CSAM, legal consequences may arise.

Accidental exposure without intent is treated differently, but continued viewing or failure to report may strengthen prosecution.

8. Mandatory Reporting Obligation

Under Section 19 of POCSO:

Any person who has knowledge of a sexual offence against a child must report it.

Failure to report can attract punishment.

This provision places responsibility not only on individuals but also on institutions such as schools, hospitals, and digital intermediaries.

9. Investigation Procedure in CSAM Cases

Authorities typically follow these steps:

Registration of FIR
Seizure of electronic devices
Forensic analysis of storage media
IP address tracing
Recovery of deleted data
Examination of cloud backups
Cross-border digital cooperation if required

Trials are conducted in Special POCSO Courts, which ensure child-sensitive procedures.

10. Aggravating Circumstances

Punishment may increase where:

The child is below 12 years
The offender is in a position of trust (teacher, guardian, police officer)
The content is commercially distributed
The act is repeated
Organized networks are involved

In such cases, life imprisonment may be imposed depending on associated offences.

11. Intersection with Other Laws

Depending on facts, additional provisions may apply:

Relevant provisions of the Indian Penal Code
Criminal conspiracy provisions
Money laundering laws in commercial exploitation cases

12. Key Legal Principles

Strict liability elements: Child protection laws are interpreted strictly.
Consent irrelevant: A minor’s consent is legally void.
Digital evidence critical: Forensic reports are central to prosecution.
Presumption clauses: In some POCSO cases, burden may shift to the accused after foundational facts are established.

13. Consequences of Conviction

A conviction in CSAM cases may result in:

Long-term imprisonment
Heavy monetary penalties
Permanent criminal record
Passport cancellation
Employment termination
Social and reputational consequences

14. Reporting Mechanism in India

If CSAM is encountered:

Report to local police
File complaint on the national cyber crime reporting portal
Avoid forwarding or redistributing
Preserve evidence lawfully

Immediate reporting helps prevent further victimization of the child.

CSAM is among the most serious offences under Indian criminal and cyber law. The combined framework of:

The Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012
Section 67B of the Information Technology Act, 2000

ensures stringent punishment for creation, possession, distribution, and digital transmission of child sexual abuse material.

The law adopts a zero-tolerance approach, prioritizing child dignity, safety, and protection above all else.

Disclaimer:
This article is intended for general legal awareness and informational purposes only. It does not constitute legal advice. Legal outcomes depend on the specific facts and evidence of each case. For advice regarding a particular matter, consultation with a qualified legal professional is recommended.

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